ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਨਗਰ 'ਚ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਦਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਮਈ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਐਲਆਈਟੀ) ਅਧੀਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਨਗਰ ਸਕੀਮ (256 ਏਕੜ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਐਕਸ, ਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ ਵਿੱਚ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਲਆਈਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2016 ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1,000 ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ ਟੀ ਐਸ) ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਨ। 2021 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵੈਟ/ਜੀਐਸਟੀ/ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਐਮ.ਪੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਐਲ ਆਈ ਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਓ ਟੀ ਐਸ ਸਕੀਮ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।"